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'बंगाल को अनदेखा' वाले आरोप पर वित्त मंत्री का पलटवार, केंद्रीय योजनाओं नहीं लागू होने का उठाया मुद्दा

वित्त मंत्री ने कहा, "पश्चिम बंगाल ने सालों तक प्रधानमंत्री मोदी वाली केंद्रीय सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया, और अब ये मुझसे सवाल करने की हिम्मत दिखा रहे हैं"

24 Jul 2024

'बंगाल को अनदेखा' वाले आरोप पर वित्त मंत्री का पलटवार, केंद्रीय योजनाओं नहीं लागू होने का उठाया मुद्दा

तृणमूल के 'बंगाल को बजट में नज़रंदाज़' करने वाले आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सभा में पलटवार किया। आम बजट 2024-25 पर लगातार उठा रहे विपक्ष के सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "पश्चिम बंगाल ने सालों तक प्रधानमंत्री मोदी वाली केंद्रीय सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया, और अब ये मुझसे सवाल करने की हिम्मत दिखा रहे हैं"।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में तृणमूल सांसदों ने बजट में बंगाल वंचित का पोस्टर ले रखा था। सायनी घोष, डोला सेन ,कल्याण बनर्जी जैसे तृणमूल सांसदों को नारे बाजी करते भी देखा गया। तृणमूल ने बजट को जीरो वारंटी, जीरो गारंटी का बजट बताया है। 

आपको बता दें की मंगलवार को आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट में बंगाल को वंचित करने का आरोप लगाया। विधानसभा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि क्या पश्चिम बंगाल ने कोई ऐसी गलती की है, जिसके कारण बंगाल को वंचित कर दिया गया है?

उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। यह पूरी तरह से राजनीतिक पक्षपातपूर्ण बजट है। इस बजट का उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना है। इसका कोई दृष्टिकोण नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे आंध्र प्रदेश और बिहार को पैसा मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन बंगाल के साथ भेदभाव किया गया है।

ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। हमारे आसपास के हर राज्य को बाढ़ प्रबंधन के लिए पैसा मिला और उन्होंने हमें वंचित कर दिया। इसका नतीजा चुनाव परिणाम में देखने मिलेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल का 1 लाख 71 हजार करोड़ रुपये का बकाया है, लेकिन हमें उससे एक पैसा नहीं मिला। उन्होंने हमें हमारे हक से वंचित कर दिया है।

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